धादिङ, १३ भदौ –
विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले देशव्यापी आन्दोलन सुरु गरेको छ। आन्दोलनको एक भागस्वरूप महासंघले धादिङ जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।
महासंघका अनुसार सरकारले अघिल्लो पटक भएका सहमति कार्यान्वयन नगरेको, र विधेयकले शिक्षकको सेवा–सुविधा, स्थायित्व र अधिकारलाई कमजोर बनाउने प्रावधानहरू समेटिएको भन्दै आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हुन्। महासंघले आन्दोलन अन्तर्गत विभिन्न चरणमा धर्ना तथा विरोध कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ।
नेपाल शिक्षक महासंघ धादिङका सहसचिव नवराज सापकोटाले बताएअनुसार, गत वैशाखमा भएको एक महिनाको आन्दोलन ९ बुँदे सहमति भएपछि स्थगित गरिएको थियो। तर भदौ ६ गते प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा ती सहमतिहरू कार्यान्वयन नभएकाले फेरि आन्दोलनमा जानुपरेको हो।
महासंघले २०७५, २०७८, २०८० र २०८१/८२ मा सरकारले गरेका विभिन्न सहमति तुरुन्त लागू गर्नुपर्ने माग राखेको छ। साथै, अस्थायी शिक्षकको स्थायिकीकरणका लागि हालको ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको सट्टा ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा लागू गर्नुपर्ने, आवधिक बढुवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, म्याद सकिएका अध्यापन अनुमतिपत्रको सहज नवीकरण व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएका छन्।
त्यस्तै, विद्यालयका अन्य कर्मचारीको तलब तथा पद निर्धारण, बालकक्षा शिक्षकको सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता, निजी संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी, द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूको उपदानको व्यवस्था तथा शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नगर्नुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ।
शिक्षक महासंघले देशभर चरणबद्ध आन्दोलन जारी राख्ने जनाएको छ भने सरकारले यथाशीघ्र संवादमा नआए सशक्त आन्दोलनको चेतावनीसमेत दिएको छ।
