कपिलवस्तु, साउन २५ गते।
वर्षौंदेखि कानुनी कागजातबिना आफ्नो भूमिमा बसोबास गर्दै आएका कपिलवस्तुका भूमिहीन सुकुम्वासीको जीवनमा ऐतिहासिक परिवर्तन आएको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन नागरिकलाई लक्षित गर्दै सुरु गरेको अभियान अन्तर्गत, नापी कार्य सम्पन्न भएको एक महिनामै लालपुर्जा वितरण गरिएको छ।
कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिका र बाणगंगा नगरपालिकामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सुकुम्वासी परिवारलाई औपचारिक रूपमा जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) हस्तान्तरण गर्नुभएको हो।
शनिबार विजयनगर गाउँपालिका–१ जबाबैराठका थारु समुदायका हातमा पहिलो पटक लालपुर्जा पुगेपछि गाउँमा उत्सवमय वातावरण देखिएको थियो। “वर्षौँदेखिको हाम्रो सपना आज पुरा भयो,” एक लाभग्राहीको भनाइ थियो।
विजयनगरका २१ र बाणगंगा नगरपालिकाको मोतिपुर डाँडाका ७ गरी कुल २८ घरधुरीले साउन महिनाभित्रै लालपुर्जा प्राप्त गरेका छन्। यसअघि, असार २९ देखि साउन १ गतेसम्म जबाबैराठमा नापी कार्य सम्पन्न भएको थियो भने मोतिपुर डाँडामा असार १३ देखि सुरु भएको नापी प्रक्रिया एक सातामै सम्पन्न भएको थियो।
दाबी–विरोधको एक साता र राजस्व दाखिला गर्न दिएको १५ दिनको समयावधिपछि लालपुर्जा वितरण सम्भव भएको हो।
लालपुर्जा वितरण गर्दै मन्त्री अधिकारीले सरकारको उद्देश्य ५ लाख भूमिहीन घरधुरीलाई कानुनी स्वामित्वमा ल्याउने रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “यो आयोग नै अन्तिम आयोग हुनेछ। अबका दिनमा भूमि सम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन समाधान ल्याइनेछ।”
उहाँले १५ लाख घरधुरीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारी रहेको जानकारी पनि दिनुभयो।
विजयनगर गाउँपालिका अध्यक्ष गोपाल बहादुर थापाले छिटोभन्दा छिटो भूमिहीनलाई लालपुर्जा दिने गरी काम गरिएको बताउनुभयो। “२५ दिनभित्रै लालपुर्जा वितरण सम्भव भएकोमा आयोगलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु,” उहाँले भन्नुभयो।
वडा अध्यक्ष विष्णु गिरीले पनि मोतिपुर डाँडाका २८ घरधुरीलाई प्रक्रिया पूरा गरी लालपुर्जा प्रदान गरिएको जानकारी दिनुभयो।
नापी कार्यालय, कपिलवस्तुका प्रमुख जनक भण्डारीका अनुसार आइतबार मायादेवी गाउँपालिकाका २ हजार घरधुरीलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य सिराज अहमद फारुकी, भूमि आयोग कपिलवस्तुका अध्यक्ष झवीलाल पोख्रेल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिल कुमार तामाङजस्ता विशिष्ट व्यक्तिहरूले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका थिए।
भूमिहीन सुकुम्वासी नागरिकको जीवनमा आएको यस ऐतिहासिक परिवर्तन ओली सरकारको प्रतिवद्धता र प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रत्यक्ष परिणाम हो। लामो समयदेखि सरकारी कागजपत्रविना बस्दै आएका परिवारहरू अब कानुनी रूपमा आफ्नो जमिनको मालिक भएका छन्, जुन नेपालको सामाजिक न्याय र समानताको दिशामा ठुलो उपलब्धि मानिन्छ।
