१४ जेष्ठ २०८२, बुधबार आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बजेट बनाउने निकायहरूमा बजेट माग्ने निवेदनको चाङ बढिरहेको छ। त्यस्तै, चटारो बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूमा पनि छ। जिल्ला, पालिका, वडाका जनप्रतिनिधि देखि विभिन्न संघ, संस्थाका प्रतिनिधि आफ्ना योजना बोकेर मन्त्रालय, क्वाटर धाइरहेका देखिन्छन्। मन्त्रीहरूलाई ती निवेदनमा तोक लगाउन भ्याइनभ्याइ छ। सञ्चारमैत्री बजेट र कानुन निर्माणमा बागमती प्रदेशको भूमिका विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले बजेट आउन लागेकाले बजेट माग्न आउनेहरूले गर्दा सबै होटलहरू भरिएको बताए ।
हेटौंडाका सबै होटल भरिएका छन्। क्वाटरमा पनि साथीहरू आउनुहुन्छ। निर्वाचित माननीय, पालिका प्रमुख, वडाध्यक्ष, सचिव, अरू को-को हो को-को सबै आउनुभएको छ बजेट माग्न,’ उनले भने, ‘बजेट सबैले माग्छन् तर कहिल्यै पनि प्रदेश सरकारले गर्यो भन्दैनन्। स्थानीय तहले प्रदेशलाई दिनुपर्ने गिटी, बालुवा, विज्ञापन, मनोरञ्जन करहरूको राजश्व पनि बुझाउन कन्जुस्याइँ गर्छ ।
उक्त कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले त तोक लगाउँदा लगाउँदा हातै दुख्न थालेको बताए। बजेट बनाउने समय आउनै लाग्दा अहिले माग्ने यतिधेरै छन्। योजना लिएर आउँछन्। कति तोक लगाउने, हातै दुखिसक्यो। हामी तोक लगाएको लगायै। यो सबै त हुँदैन भनिरहेका छौं तैपनि ल्याउँछन्। चित्त त बुझाउनुपर्यो,’ लामाले भने, ‘यस्तो किसिमले सार्थकता पाउँदैन। यसरी काम गरेर प्रदेश सरकारको अनुभूति हुँदैन। विकास पनि हुँदैन ।
